विज्ञान केंद्र - लेखमाला

माणसाने केलेल्या उचापतींमुळे (यांनाच विकास, राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ असेही नावाजले जाते) पृथ्वीवरच्या जैव-वैविध्याला धोका पोहोचत आहे. हे वैविध्य नष्ट होत असल्यामुळे गुंतागुंतीची सजीव प्रणाली धोक्यात आहे. खरे तर या उचापतींमुळे इतर सजीव सोडाच, पण खुद्द मानवी संस्कृतीचे धागेदोरे देखील झिजू लागले आहेत तरी देखील माणूस मात्र, हे समजून घेत नाही असे दिसते. वैज्ञानिकांनी या आजारावर उपाय सुचवले आहेत पण ते अंमलात आणण्याचा वेग अगदी कमी आहे. शिवाय मानवी उचापतींचा वेग मात्र वाढतो आहे.

जैविक परिसंस्था (ecosystem) ज्या वेगाने ढासळते आहे, त्या पेक्षा जास्त वेगाने सामाजिक आणि आर्थिक बदल घडवावे लागतील. विज्ञानाच्या विविध क्षेत्रात झालेले विशेषीकरण (specialisation) आणि त्यामुळे दोन तज्ञांमधे होणाऱ्या संवादाचा (मतभेद आणि दोन ज्ञानशाखा जोडणाऱ्या ज्ञानाचा अभाव यामुळे होणारा) मंद वेग या कारणांनी देखील उपाय अपेक्षित परिणाम साधू शकत नाहीत. या लेखात आपण भविष्यात होणाऱ्या जीवसृष्टीच्या हानीचा अंदाज घेणार आहोत. त्या शिवाय भविष्यातील वातावरणाच्या हानीचा वेध घेणार आहोत. त्या बरोबरच लोकसंख्येची वाढ आणि उपभोगाचा वाढता वेग यामुळे येत्या काही दशकात, शतकात काय घडू शकेल याचा अंदाज घेणार आहोत. शेवटी आज आणि उद्यासाठी ठरवलेल्या पृथ्वीवर जीवन अधिक चांगले चालू रहावे यासाठीच्या उपायांची परिणामकारकता तपासणार आहोत. हा लेख म्हणजे शरणागतीचा पांढरा बावटा नाही. भयावह भविष्य टाळण्यासाठी थंड डोक्याने कृती करणारे नेते आम्ही देऊ इच्छितो.

सजीव सृष्टीत झालेले मोठे बदल माणसाने बनवलेल्या व्यवस्थांशीच निगडित आहेत. सजीवांच्या प्रजाती पृथ्वीवरच्या काही भागात मोठ्या प्रमाणात तर काही ठिकाणी कमी प्रमाणात नष्ट होत आहेत. अनेक प्रजाती नष्टप्राय होत आहेत काय याची बिनचूक नोंद केली गेलेली नाही हेही खरे आहे. पण एकूण हे सारे कोणत्या दिशेने चालले आहे हे मात्र निश्चित आणि स्पष्ट आहे.

तीस लाख वर्षे इतक्या (भूशास्त्रदृष्ट्या) कमी कालावधीत सर्व प्रजातींपैकी ७५ टक्के प्रजाती पूर्ण नष्ट होणे म्हणजे प्रलय अशी प्रलयाची व्याख्या केली जाते. आजवर असे प्रलय ५ वेळा होऊन गेले असावेत असा अंदाज आहे. साडेसहा कोटी वर्षांपूर्वी झालेल्या अगदी अलीकडच्या प्रलयानंतर प्रजाती नष्ट होण्याचा दर हा प्रतिवर्षी प्रति प्रजाती एक दशांश इतका होता. मात्र गेल्या १६ व्या शतकानंतर (औद्योगिक क्रांतीनंतर) हा वेग प्रतिवर्षी १.३ प्रजाती (म्हणजे १३ पट) झाला आहे. हाच वेग कायम राहिला तर एकूण प्रजातींपैकी २५ टक्के प्रजाती येत्या काही दशकातच नष्ट होतील. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की आपली वाटचाल सहाव्या प्रलयाकडे वेगाने चालू आहे.

जैववैविध्याचा ऱ्हास थांबवणे हे उद्दिष्ट कोणत्याही राष्ट्राच्या प्राधान्ययादीत नाही. त्यामुळे २०१० साली आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ठरलेल्या उद्दिष्टांच्या जवळपासही कोणताच देश पोचला नाही. संयुक्त राष्ट्र परिषदेने सुचवलेली उद्दिष्टे गाठण्यात अपयश आले याचे आणखी एक कारण आहे. ही उद्दिष्टे निश्चित करताना, त्यांच्याशी निगडित सामाजिक आणि आर्थिक मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला नव्हता. या साऱ्यामुळे आजचा समाज फक्त निसर्गाची लुबाडणूक करतो आहे असे नाही तर येणाऱ्या पिढ्यांची देखील करतो आहे हे नक्की. प्रचाराची धूळफेक करणाऱ्या World Economic Forum ला सुद्धा आता जैववैविध्याचा मुद्दा महत्वाचा वाटतो. तसे त्यांनी आता मान्य केले आहे.

एकुणातच निसर्गाला लुबाडून त्याचा जगभर व्यापार केल्यामुळे मानवी संपर्क वाढतो. त्यामुळे जगभर सहजतेने पसरू शकतील असे संसर्गजन्य आजारही वाढतात.

खरे तर जैववैविध्य नष्ट होण्याच्या दुष्परिणामांच्या तुलनेत, वातावरणाच्या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम सामान्य माणसालाही लौकर समजू शकतात. औद्योगिक युगाच्या पूर्वीच्या तुलनेत १ ^oC तापमान वाढ आजच झाली आहे. ही वाढ २०३० नंतर १.५^oC होईल असा दाट संभव आहे. वातावरणातील कर्बवायूचे प्रमाण ४५० ppm (particles per million) इतके जरी कमी आले तरी देखील, जागतिक तापमान वाढीचा धोका शिल्लक राहतोच. सर्वांनी २०३० पर्यंत जरी खनिज तेले वापरणे बंद केले तरी देखील हा तापमान वाढीचा धोका शिल्लक राहतो.

शास्त्रज्ञांनी तापमानातल्या वाढीचे पूर्वी केलेले भाकित मागे पडून त्याच्याही वर तापमान गेल्याचा अनुभव अनेक ठिकाणी सामान्यांनाही येतो. नव्या गणितांनुसार ही वाढ आणखीच वेगाने होणार आहे. त्यानुसार २१०० साला पर्यंत ही वाढ २.५ ते ३.१ अंश सेल्सिअस इतकी असेल. ही तापमान वाढ मानवासह सर्व प्रजातींसाठी विनाशकारी ठरेल. २०१६ साली झालेल्या पॅरिस करारात ही वाढ १.५ ते २ अंशांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. पण कोणत्याही राष्ट्राने त्या संबंधात काहीही भरीव कामगिरी केलेली नाही.

जर जगातल्या साऱ्या नेत्यांनी वर उल्लेखलेली महासंकटे नीट समजून घेतली तर ते त्या दृष्टीने सकारात्मक बदल करतील असे वाटेल. पण याच्या बरोबर उलट्या गोष्टीच निदर्शनास आल्या आहेत. उजव्या विचारसरणीचे नेते निसर्गाच्या विरोधातच भूमिका घेतात. ब्राझिल, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया या देशातील उदाहरणे या ठिकाणी दाखवता येतील. ज्या देशांत श्रीमंत आणि गरीब यात प्रचंड दरी आहे, तेथे उपभोगाचे प्रमाणही विषम आढळते. अशा वेळी योग्य ते पर्यावरण विषयक राष्ट्रीय धोरण ठरवणे आणि अंमलात आणणे अधिकच अवघड जाते.

एक महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी विचारात घेतला पाहिजे. राजकीय नेतृत्व नेहमीच निसर्ग आणि अर्थव्यवस्था यांच्यात निसर्गाला कमी महत्व देते असे आढळते. वर उल्लेख केलेली परिस्थिती पाहिली तर आता निसर्गाला तुटेपर्यंत ताणायचा की नाही हा एकच प्रश्न शिल्लक उरतो. याचा उपाय म्हणून नियोजनबद्ध प्रयत्न करायचे की संकटग्रस्त होऊन कसेतरी हातपाय मारायचे (to solve by design or by distaster) हे त्या नेतृत्वाला ठरवावे लागेल.

पर्यावरण प्रश्नाचा उपयोग राजकीय अस्त्र म्हणूनही केला जातो ही आणखी एक शोकांतिका आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी तर पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांना अतिरेकीसुद्धा ठरवले गेले आहे. जगातल्या बऱ्याच देशांतल्या अर्थव्यवस्था एकाच गृहीतकावर आधारित आहेत. पर्यावरण प्रश्न सोडवणे हे राजकीय दृष्ट्या न पचणारे आहे हे ते गृहीतक. कमितकमी वेळात अधिकाधिक नफा मिळवणे इतकेच उद्दिष्ट ठेवलेले गट चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी भरपूर पैसा खर्च करत आहेत. त्यामुळे आवश्यक तितका पैसा पर्यावरण प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी उपलब्ध होईल असे वाटत नाही.

पर्यावरण संकटामुळे २०५० साला पर्यंत कोट्यवधी लोक स्थलांतर करतील असा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार त्यांचे काय करायचे हा फार अवघड प्रश्न असेल. कारण या संकटामुळे स्थलांतरित झालेल्यांना निर्वासित म्हणून अजून तरी समजता येत नाही. राष्ट्राराष्ट्रातले संबंध यामुळे अधिकच चिघळतील ही शक्यता दाट आहे. त्याचा वाईट परिणाम पर्यावरण प्रश्न एकत्र येऊन सोडवण्यावर नक्कीच होईल.

या लेखात या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सांगण्याची क्षमता नाही आणि तसा उद्देशही नाही. मात्र तसे साहित्य निश्चित उपलब्ध आहे. यात सुचवलेले उपाय साधारणपणे असे आहेतः

• जागतिक भांडवल-पद्धतीत मूलभूत बदल
• शिक्षण आणि ते देण्याच्या पद्धतीत बदल
• अधिकाधिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने बदल
• सतत वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्था रोखण्याचे उद्दिष्ट
• खनिज तेलावर आधारित व्यापार-व्यवहारातून पूर्ण बाहेर येणे
• बाजारावर पूर्ण नियंत्रण
• मालमत्तेची (विशेषतः देशपातळीवर) खरेदी विक्री करण्यावर नियंत्रण
• बड्या कंपन्यांना संगनमत करण्यापासून रोखणे
• महिला सबलीकरण
• लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी संवाद
• गरीब आणि श्रीमंत यातील आर्थिक दरी कमी करत राहणे

वरील लेखात अशा अनेक गोष्टींचे उल्लेख आहेत ज्यामुळे विनाशाचे दर्शन घडवणे हाच या लेखाचा हेतू भासेल. पण तसे नाही. कारण अशी उदाहरणे आजही अस्तित्वात आहेत जिथे प्रजाती नष्ट होण्याला अटकाव करता आला आहे, जैवव्यवस्था सावरायला मदत मिळाली आहे. त्यामुळे निसर्गस्नेही अर्थव्यवस्थेकडे जाणारी उत्तरे स्थानिक आणि प्रदेश पातळीवर सापडू लागली आहेत. शास्त्रज्ञांनी या विषयी अधिकाधिक बोलायला हवे आहे. कारण संकट फार मोठे आहे. काहीतरी चांगले घडेल असा आशावाद नेहमीच माणसाला वाटत असतो. पण त्यामुळे शास्त्रज्ञांनी दिलेल्या सावधगिरीच्या सूचनांकडे दुर्लक्षदेखील होऊ शकते. अशा संवादातून दुर्लक्ष, दुःख आणि भीती निर्माण होऊ नये म्हणून जे काही सांगायचे आहे ते स्पष्ट पण सौम्य शब्दांत सांगत राहणे ही गोष्ट शास्त्रज्ञांना करावी लागेल. तरच हा संवाद फलदायी होईल.

वरील लेख या इंग्रजी लेखाचे स्वैर रूपांतर आहे. या लेखात पर्यावरणविज्ञान या क्षेत्रातील सतरा वैज्ञानिकांच्या लेखनाचे संदर्भ दिले आहेत. जिज्ञासूंनी मूळ लेख अवश्य वाचावा. वरील लेखावरच्या तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्याकडे जरूर पाठवा. त्यातील निवडक प्रतिक्रियांना या संकेतस्थळावर प्रसिद्धी दिली जाईल. त्यासाठी पुढील इमेल वर आमच्याशी संपर्क साधाः-

"पृथ्वीवरील सजीवांचे भयावह भवितव्य" या लेखा मार्फत नष्ट होणारे जैववैविध्य ढासळणारी जैविक परिस्थिती व हे सर्व होण्याची कारणे व्यवस्थित रित्या मांडली आहेत .खनिज तेलावर आधारित व्यापार व्यवहार तसेच लेखात दिलेले आणखी काही मुद्दे याचा परिणाम आत्तापासूनच आपल्याला दिसत आहे.भविष्यात या सर्वांचा होणारा परिणाम आपल्याला विचार तसेच अनेक बदल करायला लावणारा आहे.

'पृथ्वीवरील सजीवांचे भयावह भवितव्य 'या लेखातील आकडेवारी फारच आश्चर्यकारक, भयानक आहे आणि ती नव्यानेच समजली .'राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव' हा मुद्दा अगदीच पटणारा आहे. बाकी बरीचशी माहिती नव्याने कळाली त्यामुळे सद्य परिस्थितीची जाणीव झाली.

मुख्यपान